खानेतेलको मूल्य आकस्मिक वृद्धि, उपभोक्तामा तनाव

काठमाडौं । नेपाली बजारमा पछिल्लो एक सातादेखि खानेतेलको मूल्यमा अप्रत्याशित वृद्धि भएको छ। प्रतिलिटर ४०–५० रुपैयाँसम्म बढेर भटमास, सूर्यमुखी (सनफ्लावर) र तोरी तेलको खुद्रा मूल्य क्रमशः २ सय ९०–३ सय रुपैयाँदेखि ३ सय ८०–४ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ। व्यवसायीहरूले पछिल्लो सातामा मात्र तेलको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धी भएको बताएका छन्।

काठमाडौं बबरमहलस्थित एक किराना पसलका ग्राहक जीतबहादुर गुरुङले भने, “एक साताअघि २ सय ४५ रुपैयाँमा किनेको सनफ्लावर तेल आज २ सय ९५ रुपैयाँमा किनें। मूल्य बढेको कारण स्पष्ट छैन, र नियामक निकायको ध्यान पनि छैन।”

नयाँ बानेश्वरस्थित देवी किराना पसलकी देवी पाण्डेले पनि भनिन्, “तेलको मूल्य होलसेलमै बढेको छ, हामीलाई कारण थाहा छैन। चुनाव आउँदैछ भनेर मूल्य बढाइयो कि भन्ने शंका छ।”

उद्योगीहरूले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चापदार्थको मूल्य वृद्धि र भारतमा बढ्दो मागलाई बहाना बनाएर मूल्य बढाउनुपरेको दाबी गरेका छन्। एक उद्योगीका अनुसार, जाडो मौसम र होली पर्वको नजिकिएसँगै भारतमा माग उच्च भएपछि नेपालबाट तेल त्यहाँ निर्यात हुने भएकाले स्वदेशी बजारमा आपूर्तिमा कमी आएको छ।

विशेषगरी सूर्यमुखी र भटमास तेलमा उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ। तोरी तेलमा नेपाल–भारत कर भिन्नताले समस्या सिर्जना गरेको छ। नेपालमा १३% भ्याट र ५% भन्सार शुल्क लाग्दा, भारतमा ५% GST मात्रै लाग्छ। यसका कारण चोरीपैठारी बढेको र स्वदेशी उत्पादन महँगो परेको उद्योगीको भनाइ छ।

नेपाल खुद्रा व्यापार संघको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो १५ दिनमा सनफ्लावर तेल प्रतिलिटर १० रुपैयाँले बढेको छ। भटमास तेलको मूल्य तथ्यांकमा स्पष्ट देखिएको छैन, तर बजारमा प्रत्यक्ष मूल्य फरक–फरक देखिन्छ। भुटेको तोरी तेल ४० रुपैयाँ बढेर ४ सय ४० पुगेको छ।

संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले उद्योगीहरूले पुरानो स्टकलाई पनि नयाँ मूल्यमा बिक्री गर्ने, र बजार अनुगमन कमजोर हुँदा उपभोक्ताले असर पाएको बताएका छन्।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले उद्योगीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य वृद्धि गरेको र सरकारले तोकेको मापदण्ड पनि पालन नगरेको आरोप लगाए। उद्योगीहरूले कुल उत्पादनको २५% तेल स्वदेशी बजारमा छुट्याउनुपर्ने नियम लत्याएर अधिकांश तेल भारत निर्यात गर्दै आएको देखिएको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उद्योगीहरूसँग छलफल गरिरहेको छ, तर प्रभावकारी अनुगमन र कडाभन्दा कडा कारबाहीको आवश्यकता औंल्याइएको छ।