काठमाडौं। भारतले युरोपेली युनियन (ईयु) बाट आयात हुने कारहरूमा लाग्दै आएको उच्च भन्सार महसुलमा ठूलो कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। लामो समयदेखि वार्तामा रहेको भारत–ईयु ‘फ्री ट्रेड प्याक्ट’ अन्तिम चरणमा पुगेसँगै विदेशी गाडीमा लगाइँदै आएको ११० प्रतिशतसम्मको कर घटाएर ४० प्रतिशतमा झार्ने योजना अघि बढाइएको हो।
व्यापारिक स्रोतका अनुसार दुई पक्षबीच आगामी मंगलबार नै उक्त सम्झौता सार्वजनिक हुन सक्नेछ। व्यापारिक वृत्तले यसलाई ‘मदर अफ अल डिल’ भन्दै भारत–युरोप सम्बन्धको ऐतिहासिक मोडका रूपमा हेरेका छन्।
महँगा कार सस्ता हुने संकेत
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले १५ हजार युरोभन्दा माथि मूल्य भएका युरोपेली कारहरूमा तत्काल कर कटौती गर्न सहमति जनाएको बताइएको छ। पहिलो चरणमा सीमित संख्याका कारमा लागू हुने यो व्यवस्था क्रमशः विस्तार गर्दै कर दर १० प्रतिशतसम्म झार्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसले फक्सवागन, मर्सिडिज बेन्ज र बीएमडब्लुजस्ता युरोपेली ब्रान्डलाई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विद्युतीय गाडीलाई भने प्रतीक्षा
पेट्रोल र डिजेल सवारीमा आक्रामक कर कटौती प्रस्ताव गरे पनि भारतले विद्युतीय सवारी साधन (EV) मा भने तत्काल सहुलियत नदिने नीति लिएको छ। स्वदेशी उत्पादक टाटा मोटर्स र महिन्द्रा एण्ड महिन्द्राको लगानी जोगाउन आगामी पाँच वर्षसम्म EV मा भन्सार छुट नदिइने बताइएको छ। पाँच वर्षपछि मात्र विद्युतीय गाडीमा पनि कर कटौती लागू हुने संकेत छ।
भारतीय कार बजारमा ठूलो फेरबदलको संकेत
अमेरिका र चीनपछि भारत विश्वको तेस्रो ठूलो कार बजार हो। हाल भारतमा आयातित कारमा ७० देखि ११० प्रतिशतसम्म कर लाग्दै आएको छ, जसको विश्वव्यापी आलोचना हुँदै आएको थियो। सन् २०३० सम्म भारतको वार्षिक कार बजार ६० लाख युनिट पुग्ने अनुमान छ।
हाल ४४ लाख युनिटको बजारमा युरोपेली कम्पनीको हिस्सा ४ प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि यो सम्झौताले बजार संरचनामै परिवर्तन ल्याउने देखिएको छ।
निर्यातमा पनि भारतलाई फाइदा
सम्झौताबाट भारतलाई कार आयात मात्र होइन, कपडा र गहना निर्यातमा पनि ठूलो अवसर खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। अमेरिकी कर नीतिका कारण दबाबमा परेका भारतीय निर्यातकर्ताका लागि युरोपेली बजार वैकल्पिक गन्तव्य बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
